संपत्ति वाद-विवाद और विवादित संपत्ति में निवेश से बचने के उपाय

नमस्कार साथियो। भारत के अलग-अलग शहरो में बढ़ती जनसँख्या के साथ लोगो में वाद - विवाद के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। जिनमे लगभग 66% मामले संपत्ति विवाद से संबंधित होते हैं। संपत्ति विवादों में अक्सर भूमि के मामले शामिल होते हैं, जिससे इन मामलों को न्यायालय में सुलझाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लेने वाले सभी मामलों में लगभग 25% मामले भूमि विवाद से संबंधित होते हैं। इसलिए, संपत्ति खरीदने से पहले न्यायिक विवरणों की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश की जा रही संपत्ति पर कोई कानूनी विवाद नहीं है।

संपत्ति विवाद से बचने के तरीके व विवादों से दूर रहने और जोखिम को कम करने के उपाय 👇

1. शीर्षक की जांच (Title Search)

भारत में संपत्ति खरीदने से पहले उस संपत्ति के शीर्षक की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है। शीर्षक जांच के बिना संपत्ति का खरीद निवेशकों के लिए खतरनाक हो सकता है। एक खराब शीर्षक आपके नाम के संपत्ति अधिकार को प्रभावित कर सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शीर्षक जांच आपको संपत्ति के सभी पूर्व उपयोग, बिक्री या बांटने वालों के साथ हुए संबंधों के बारे में जानकारी देती है। यह जानने में मदद करता है कि संपत्ति का शीर्षक सही है या नहीं और आप उस संपत्ति का निवेश करेंगे तो आपको किसी भी कानूनी समस्या से बचाने में मदद करता है।

आम तौर पर, एक शीर्षक खोज 12 से 30 साल तक की समयावधि के लिए की जाती है, जिसे पार्टी के उद्देश्य और लेन-देन की प्रकृति के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

2. भूमि विवाद विवरण ऑनलाइन देखने के लिए कैसे करें राजस्थान सरकार के महत्वपूर्ण पहल का उपयोग

👉 सबसे पहले, https://epanjiyan.rajasthan.gov.in/ पर जाएं।

👉 वेबसाइट पर Land Dispute Details" के ऑप्शन का चयन करें।

👉 एक ड्रॉपडाउन मेनू आपके सामने खुलेगा, जिसमें जिला और तहसील का चयन करें जहां आपकी संपत्ति स्थित है।

👉 तहसील का चयन करने के बाद, आपके सामने भूमि विवाद के सम्बंध में सभी विवरण होंगे।

👉 विवरण में आपको अपनी संपत्ति के नाम, पता और विवाद से संबंधित जानकारी मिलेगी।

इस तरह से, आप राजस्थान सरकार के इस महत्वपूर्ण पहल के माध्यम से अपनी संपत्ति पर भूमि विवाद की जांच कर सकते हैं।

3. विरासत संपत्ति में निवेश करने से पहले की जांच करने वाली जरूरी चीजें

कानूनी स्थिति (Legal Status): प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है। संपत्ति के मालिकाना कानूनी दस्तावेजों जैसे वसीयत पत्र, संचालन प्रमाण पत्र और अन्य कानूनी अंगों से पुष्टि करें।

संपत्ति कर (Property Tax) : यह जांच करें कि संपत्ति के सभी कर तक समय रहा है और अगर कोई अधिग्रहण शुल्क या जुर्माना है तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल करें।

टाइटल दस्तावेज: सुनिश्चित करें कि संपत्ति का टाइटल दस्तावेज सही है और उसमें कोई भी बाधा नहीं है। संपत्ति के मालिकाना, स्थान, आकार, सीमाओं और इस पर कोई भी अधिराज्य या ऋण नहीं होने चाहिए।

संपत्ति की स्थिति: संपत्ति की भौतिक स्थिति की जांच करें और सुनिश्चित करें कि यह आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। आपको भी जांच करनी चाहिए कि उसमें कोई क्षति, रखरखाव समस्याएं या संरचनात्मक समस्याएं नहीं हैं।

4. नगरपालिका अनुमोदन

जब हम अपनी किसी संपत्ति को बेचने या उस पर निवेश करने की सोचते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि संपत्ति पर मुनिसिपालिटी अनुमति होना बहुत जरूरी होता है। मुनिसिपालिटी अनुमति न होने से हम अपनी संपत्ति को बेचने या उस पर निवेश करने के लिए नहीं उपयोग कर सकते हैं।

मुनिसिपालिटी अनुमति की आवश्यकता भवन निर्माण के बाय लॉज के अनुसार होती है। यह अनुमति निर्माण और निर्माण से संबंधित नियमों और अनुशासन का उल्लंघन नहीं करती होनी चाहिए। अनुमति के लिए एक आवेदन पत्र और शुल्क जमा करना होता है जो निर्माण के विवरणों के साथ एकत्र करता है। मुनिसिपालिटी उन विवरणों की जांच करती है और फिर अनुमति प्रदान करती है।

मुनिसिपालिटी अनुमति के बिना निर्माण शुरू नहीं किया जा सकता और इससे संबंधित अनुशासन का उल्लंघन न करने की देखभाल भी बहुत जरूरी होती है। अनुमति के बिना निर्माण पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है जो बाद में समस्या का कारण बन सकती है।

इसलिए, हमें समझना चाहिए कि मुनिसिपालिटी अनुमति का महत्व क्या है और हमें अपनी संपत्ति को बेचने या निवेश करने से पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि संपत्ति में मुनिसिपालिटी अनुमति है।

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